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अकसर सरकार कोई भी कदम उठाती है, अखबारों में इश्तिहार देती है और यूनियनें या तो ऐसे कदम का विरोध करती हैं या समर्थन। चालक शक्ति एक ऐसी नई व्यवस्था की बात कर रही है जिसमें परमिट और परमिट की शर्तों को खत्म किया जाए, किराया तय करने का अधिकार चालक संगठनों को मिले और हर क्षेत्र मे एक 11-सदस्यों के नियामक की नियुक्ति हो जो अपने क्षेत्र के सभी फैसले करे जिसमें शामिल है चालानों की राशि, गाड़ियों की संख्या पर पाबंदी, किराए का प्रकार, गाड़ी चलाने की शर्ते आदि।
चालक शक्ति एकं राष्ट्रव्यापी यूनियन हैं जिसका सदस्यता शुल्क हैं 500 रुपए सालाना। हमारा पहला पड़ाव है 10,000 चालकों को सदस्य बनाना ताकि हम एक के बाद एक लगभग एक दर्जन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोटों मे डाल सके और “नई व्यवस्था” अभियान के तहत अन्य कदम उठा सके।
